Summary: 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य, न लिंक करने पर पैन होगा निष्क्रिय
अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य होगा और मौजूदा पैन को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक करना जरूरी है। यह कदम टैक्स प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है।
Aadhaar Card and Pan Card: अगर आपने अभी तक पैन कार्ड (PAN card) नहीं बनवाया है और आप इसको बनवाने वाले हैं तो इसके पहले आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। 1 जुलाई 2025 से यह नया नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा। टैक्स सिस्टम को मजबूत करने और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने लिया है।
नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी
अब तक पैन कार्ड के लिए नाम, जन्म प्रमाणपत्र या अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र स्वीकार किए जाते थे, लेकिन नए नियमों के तहत केवल आधार कार्ड के आधार पर ही पैन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के दौरान आपके आधार नंबर से ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार-आधार आधारित सत्यापन से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा और टैक्स फाइलिंग में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी।
मौजूदा पैन धारकों को भी आधार लिंक करना जरूरी
सिर्फ नए आवेदकों के लिए ही नहीं, बल्कि जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी अपने कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसे पैन कार्ड किसी भी वित्तीय लेन-देन के लिए मान्य नहीं रहेंगे।
इनकम टैक्स विभाग ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि टैक्स चोरी के कई मामलों में पाया गया कि कुछ लोग दूसरों के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर रहे थे। इसके अलावा, जीएसटी फर्जी रजिस्ट्रेशन में भी कई पैन नंबरों के गलत इस्तेमाल की पुष्टि हुई थी।
पैन 2.0 परियोजना
इनकम टैक्स विभाग ने डिजिटल सेवा को बेहतर बनाने के लिए ‘पैन 2.0 प्रोजेक्ट’ शुरू किया है। इस पहल के तहत पैन और टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर (TAN) प्रशासनिक प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल और एकीकृत किया जा रहा है। इसका उद्देश्य टैक्सपेयर्स को बेहतर, तेज और पारदर्शी सेवाएं देना है।
इस सिस्टम के तहत पैन और टैन से जुड़े सभी कार्य ऑनलाइन और एक ही पोर्टल से संभव होंगे। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को इस परिवर्तन के चलते किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। उनके कार्ड पूरी तरह से मान्य और कार्यशील बने रहेंगे।
डिजिटल भारत की ओर कदम
पैन कार्ड में आधार को अनिवार्य करना केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का अहम हिस्सा है। इससे सरकारी सेवाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। एक ओर जहां इससे दस्तावेजों की फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को भी आसानी से टैक्स संबंधित सेवाओं का लाभ मिलेगा।
इस कदम से न केवल आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया सरल बनेगी, बल्कि टैक्स चोरों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। कुल मिलाकर, यह बदलाव देश की कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और डिजिटल बनाने की दिशा में एक अहम पहल है।