Cheap Loan for EV: बढ़ते वायु प्रदूषण और पेट्रोल की कीमतों से निपटने के लिए न केवल सरकार तमाम प्रयास कर रही है, बल्कि वाहन चालक भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने लगे हैं। पेट्रोल या डीजल की तुलना में इनकी परिचालन लागत बहुत कम होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई प्रोत्साहन दे रही हैं। इसके अलावा बैंक, एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए आसान शर्तों और सस्ती ब्याज दर पर लोन की पेशकश कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है ई-अमृत, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अलग-अलग बैंकों के ब्याज दर और लोन प्रोसेस के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोन का लाभ महिलाएं अपनी सैलेरी के बेसिस पर उठा सकती हैं। अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो ई-अमृत पोर्टल से इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।
क्या है ई-अमृत
ई-अमृत इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में सभी सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन है, जो ईवी को अपनाने, उनकी खरीद, चार्जिंग स्टेशन, प्रोत्साहन नीतियों, सब्सिडी के बारे में ग्राहकों को समस्त जानकारी प्रदान करता है। ये पोर्टल नीति आयोग द्वारा यूके सरकार के सहयोग से भारत और यूके संयुक्त रोडमैप 2030 के एक हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बीमा विकल्पों, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकार और फाइनेंस विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराकर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीददारी को आसान बनाना है। इसके अलावा ये पोर्टल भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और उद्योग के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।
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ई-अमृत पोर्टल से जानकारी हासिल करने का प्रोसेस
यदि आप ईवी खरीदने का विचार कर रहे हैं और लोन लेना चाहते हैं तो ई-अमृत पोर्टल के माध्यम से आप विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों और ऋण प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल सर्च पर ई-अमृत टाइप कर वेबसाइट पर जाना होगा। यहां ई-व्हीकल फाइनेंस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको विभिन्न बैंको की ब्याज दर और लोन के लिए डायरेक्ट अप्लाई करने की सुविधा मिलती है।
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पीएम ई-ड्राइव योजना
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अक्टूबर, 2024 को पीएम ई-ड्राइव योजना लॉन्च की है। यह योजना 31 मार्च, 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस योजना के तहत प्रति किलोवॉट बैटरी क्षमता के आधार पर 10,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल को रोड टैक्स से भी पूरी तरह छूट प्रदान की गई है। इतना ही नहीं इंडीविजुअल टैक्सपेयर को ईवी खरीदने पर इनकम टैक्स में भी राहत प्रदान की जा रही है। कई बैंक महिलाओं को उनकी इनकम के अनुसार लोन पर छूट और अन्य सुविधाएं देने की योजनाएं तैयार कर रही हैं। जल्द ही बैंक इसकी घोषणा करेंगे।