US Visa Big Update: हाल ही में अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने एक फैसला लिया था, जिसमें कई इंटरनेशनल छात्रों के वीज़ा रद्द किए जाने थे। इसका मतलब यह था कि कई विदेशी छात्रों को अमेरिका छोड़ना पड़ता, भले ही वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड में पढ़ रहे हों। लेकिन अब एक अमेरिकी फेडरेल जज ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बता दें कि कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेफरी व्हाइट ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले की निंदा की। इस खबर से भारत सहित अन्य इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफी हद तक राहत मिली है।
दरअसल, होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा एक लेटर जारी करते हुए बताया कि अमेरिकी सरकार द्वारा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ विदेशी छात्रों की जानकारी मांगी गई थी, जिस यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। विभाग की खबर के अनुसार, कैंपस में लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार प्रोटेस्ट और इजरायल के विरोध में माहौल बनाया जा रहा है।
इसके बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा अचानक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के तहत सर्टिफिकेशन को तत्काल रूप से रद्द कर दिया था। इस सर्टिफिकेशन के रद्द होने पर यूनिवर्सिटी से यह अधिकार छीन लिया जाता है कि वे किसी विदेशी छात्र को दाखिला दे सके। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की वैश्विक शैक्षणिक भागीदारी के लिए एक बड़ा झटका था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को ना केवल अवैध करार दिया, बल्कि यह भी कहा कि यह उनकी शैक्षणिक और शोध मिशन पर सीधा प्रहार है।
इसके बार फेडरेल जज ने 21 पन्नों की डिटेल्ड राय में इस फैसले की कड़ी आलोचना की और यह कहा कि उनके कामों ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कानूनी स्थिति पर समान रूप से कहर बरपाया है। हालांकि, कोर्ट ने सीधेतौर पर हार्वर्ड मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन कोर्ट की दखलअंदाजी से विदेशी छात्रों को काफी हद तक राहत मिली है।
हालांकि, यह फैसला अभी अस्थायी है, यानी ट्रंप प्रशासन का फैसला पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ है, लेकिन इससे छात्रों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। आगे क्या होगा, ये कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा। लेकिन फिलहाल, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद की किरण जैसी खबर है।