मोदी सरकार की कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। जिससे सरकारी अमलों में खुशी भी और कहीं रोष भी। इस फैसले से 47 लाख वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों और 53 लाख सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सीधा फायदा मिलेगा और बैसिक सैलरी 2.57 गुना तक बढ़ा दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र के कुल 47 लाख में से 32 लाख कर्मचारी सरकार के इस एलान से काफी नाराज हैं। आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में सातवें वेतन आयोग का गठन किया था।
जेटली ने ट्वीट कर दी बधाई
इस मंजूरी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोशल मीडिया के जरिए सरकारी कर्मचारियों और अफसरों को बधाई दी है। उन्होंने इस बढ़ोत्तरी को ऐतिहासिक करार दिया है।
Congratulations to central government officers, employees & pensioners on a historic rise in their salary & allowances through the 7th CPC.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) June 29, 2016
सातवें वेतन आयोग के क्या हैं फायदे पढ़िए एक नजर में –
- यह बढ़ा वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू होगा।
- लगभग 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारियों को फायदा मिलेगा।
- इस फैसले में आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतनमान देने को मंजूरी मिली है।
- 7 हजार रुपए की मिनिमम बेसिक पे बढ़कर 18 हजार रुपए हो गई।
- कैबिनेट ने सभी स्तर के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ा दी है।
- जुलाई माह में मिलने वाले वेतन में बढ़ा वेतन जोड़ कर दिया जाएगा।
- जून तक का 6 महीने का एरियर सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।
- पेंशनरों के लिए मिनिमम पेंशन अब 3500 की जगह 9 हजार तय कर दी गई है।
- ग्रेजुएटी 10 से बढ़ाकर 20 लाख तक ती कर दी गई है।
- अगले 10 साल तक इसी पे कमीशन के आधार पर सरकार से सैलरी मिलेगी।
- इस वेतन वृद्धि से रीयल एस्टेट सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उछाल आएगा।
- अब घर बनाने के लिए कर्मचारी एडवांस (एचबीए) 7.5 की जगह 25 लाख रुपए ले सकेंगे।
कहीं खुशी तो कहीं नारजगी भी
कैबिनेट से मिली मंजूरी के इतर कुछ कर्मचारियों में इस फैसले पर नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि यह अब तक का सबसे खराब पे कमीशन है। सरकार को बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करनी चाहिए।
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